वक्त अमेंडमेंट अक्ट पर राजनीतिक घमासान जारी है. इस नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी. वक्फ अक्ट के खिलाफ़ छह याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं. बिहार की राजनीति में वक्त के विरोध का विवाद उभरा है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया. इसके बावजूद, सरकार का दावा है कि वे मुसलमान समुदाय के लिए कई सुधार कर रहे हैं. वक्फ कानून संशोधन पर विपक्ष और सरकार के बीच गहरी बहस हुई. विपक्ष ने सरकार को गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इसे ट्रांसपेरेंसी और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी बताया. विपक्ष ने यह भी कहा कि वक्फ की संपत्तियों का अनैतिक इस्तेमाल हो रहा है और जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है....
